काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट सात वर्षको एकमुष्ट निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिएर स्वैच्छिक अवकाशमा गएका कर्मचारीहरूले सोही अवधिभित्र भएको तलब वृद्धिका आधारमा थप पेन्सन रकम दाबी गर्न नपाउने फैसला गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले बैंकका पूर्वकर्मचारी गोविन्दप्रसाद रेग्मीसहित २१२ जनाले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
फैसलाको पूर्णपाठअनुसार विनियम ५८ को उपविनियम (४) र (५) ले एकमुष्ट निवृत्तिभरण लिएको अवधिसम्म थप मासिक पेन्सन वा तलब वृद्धिको लाभ दाबी गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। उक्त अवधि समाप्त भएपछि मात्र संशोधित दरअनुसार मासिक निवृत्तिभरण प्राप्त हुने व्यवस्था लागू हुने अदालतले उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चले रिट निवेदकहरू संशोधित व्यवस्था लागू भइसकेपछि सोही व्यवस्थाअनुसार सुविधा लिएर अवकाशमा गएको देखिएकाले त्यसमा पश्चात् प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट) को सिद्धान्त लागू नहुने ठहर गरेको छ।
सम्बन्धित खवर
